Rajasthan Mukhyamantri Nishulk Krishi Bijli Yojana | राजस्थान मुख्यमंत्री नि:शुल्क कृषि बिजली योजना

ByDhruv Sharma

Here is the intro of Rajasthan Mukhyamantri Nishulk Krishi Bijli Yojana | राजस्थान मुख्यमंत्री नि:शुल्क कृषि बिजली योजना

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राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना राजस्थान सरकार की किसानों के लिए एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है। यह योजना वर्ष 2023 में शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर करना है, उन्हें मुफ्त बिजली प्रदान करके। इस योजना को “मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना” या “राजस्थान मुख्यमंत्री किसान मुफ्त बिजली योजना” भी कहा जाता है।

Rajasthan Mukhyamantri Nishulk Krishi Bijli Yojana

पहले, राजस्थान सरकार किसानों को 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली प्रदान कर रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना के शुरू होने के बाद, राज्य भर के हर किसान को मुफ्त बिजली मिलेगी। इस योजना के तहत प्रति माह 2,000 यूनिट बिजली की अधिकतम खपत सीमा है। इसका मतलब है कि शून्य बिजली बिल केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो प्रति माह 2,000 यूनिट से कम बिजली का उपयोग करते हैं।

इस योजना से अनुमानित 11 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। किसानों को शून्य बिजली बिल का लाभ उठाने के लिए स्वयं को पंजीकृत करना होगा। मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना के तहत किसानों का पंजीकरण महंगाई राहत शिविरों में किया जाएगा। पात्र किसान अपने निकटतम महंगाई राहत शिविर में जाकर इस योजना के तहत पंजीकरण कर सकते हैं।

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Benefits of Rajasthan Mukhyamantri Nishulk Krishi Bijli Yojana | फ़ायदे

राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना के अंतर्गत किसानों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे:

  1. कृषि उपयोग के लिए मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी।
  2. प्रति माह 2,000 यूनिट तक बिजली खपत पर किसानों को शून्य बिजली बिल मिलेगा।

Here is the Rajasthan govt website: mrc.rajasthan.gov.in

Eligibility of Rajasthan Mukhyamantri Nishulk Krishi Bijli abhiyan | पात्रता

निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए ताकि योजना के लाभार्थी बन सकें:

  1. लाभार्थी को राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  2. लाभार्थी को किसान होना चाहिए।
  3. लाभार्थी के पास जनाधार कार्ड होना चाहिए।
  4. लाभार्थी के कृषि भूमि में बिजली कनेक्शन होना चाहिए।

Documents Required | आवश्यक दस्तावेज़

राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क कृषि बिजली योजना के पंजीकरण के समय निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक होंगे:

  1. राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र।
  2. आधार कार्ड।
  3. जनाधार कार्ड।
  4. मोबाइल नंबर।
  5. बिजली बिल।
Rajasthan Mukhyamantri Nishulk Krishi Bijli Yojana

Important Links

How to Apply | आवेदन कैसे करें

  1. राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के अंतर्गत पात्र किसान लाभ उठा सकते हैं अपनी पंजीकरण करवाकर।
  2. किसानों का पंजीकरण मुफ्त में मिलेगा मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के आवेदन पत्र भरकर।
  3. मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के आवेदन पत्र महंगाई राहत शिविर में निःशुल्क उपलब्ध हैं।
  4. सरकारी अधिकारी महंगाई राहत शिविर में मौजूद होंगे जो किसानों को आवेदन पत्र भरने में मदद करेंगे।
  5. मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना के लिए जनाधार कार्ड आवश्यक है।
  6. पंजीकरण के बाद, किसान जून 2023 से अपने जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल प्राप्त कर सकते हैं।
  7. जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल केवल उन किसानों के लिए उत्पन्न होगा जिनकी मासिक कृषि बिजली खपत 2,000/- इकाई से कम है।

Contact Details | सम्पर्क करने का विवरण

  1. राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना हेल्पलाइन नंबर: 181।
  2. राजस्थान राज्य स्तरीय शिविर नियंत्रण कक्ष नंबर:
    • 0141-2927393
    • 0141-2927395
    • 0141-2927399
  3. राजस्थान राज्य स्तरीय शिविर नियंत्रण कक्ष ईमेल: planning.mrc@rajasthan.gov.in

राजस्थान में कृषि कनेक्शन कब तक मिलेंगे?

राजस्थान में कृषि बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन प्रक्रिया चालू है। बूंद-बूंद सिचाई योजना के तहत कृषि कनेक्शन आमतौर पर आवेदन के 6 महीने के भीतर मिल जाता है, जबकि सामान्य कृषि कनेक्शन के लिए करीब 5 साल तक का समय लग सकता है। हालांकि, राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक नए कृषि कनेक्शन जारी किए जाएं, जिसमें प्रति वर्ष लगभग डेढ़ लाख कनेक्शन दिए जाएंगे।
अगर आप जल्दी कनेक्शन चाहते हैं, तो बूंद-बूंद सिचाई योजना में आवेदन करना बेहतर विकल्प हो सकता है, क्योंकि इस योजना के तहत प्रक्रिया तेजी से पूरी होती है​

राजस्थान बजट 2024-25 कब आएगा?

राजस्थान का बजट 2024-25, 8 फरवरी 2024 को राज्य की वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, शिक्षा, महिलाओं और वृद्धों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। इसमें किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, मुफ्त बिजली, और गरीब परिवारों के बच्चों के लिए केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा शामिल हैं

सरकारी बजट में राजस्थान प्राप्ति क्या है?

सरकारी बजट में राजस्थान की प्राप्ति से तात्पर्य राज्य को केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता, राज्य के राजस्व, कर संग्रहण, और अन्य स्रोतों से होने वाली आय से है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित स्रोत शामिल होते हैं:
कर राजस्व: राज्य में विभिन्न प्रकार के कर जैसे वाणिज्य कर, वैट, उत्पाद शुल्क, और संपत्ति कर से प्राप्त धन।
गैर-कर राजस्व: इसमें राज्य सरकार द्वारा सेवाओं, शुल्क, और अन्य स्त्रोतों से की गई आय शामिल होती है।
केंद्र सरकार से सहायता: राजस्थान को केंद्र सरकार से योजना अनुदान, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, और अन्य योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता मिलती है।
उधारी: राज्य सरकार अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए ऋण भी लेती है।
राजस्थान के बजट में यह प्राप्ति विभिन्न विकास योजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सामाजिक योजनाओं, और राज्य के समग्र विकास के लिए खर्च की जाती है।

राजस्थान बजट में क्या-क्या घोषणाएं हुईं?

In the Rajasthan Budget 2024-25, several significant announcements were made to address key sectors like education, agriculture, infrastructure, and social welfare.
Agriculture and Farmers: The budget increased the Kisan Samman Nidhi to ₹8,000 and introduced the Gopalak Credit Card, offering interest-free loans up to ₹1 lakh for dairy farmers. There were also provisions for free electricity up to 300 units for farmers and rural households.
Education and Youth: Free education from kindergarten to post-graduation was announced for children from underprivileged families. Additionally, the government aims to fill 70,000 job vacancies and implement recruitment reforms for the Common Eligibility Test (CET).
Social Welfare: The budget focused on empowering women and marginalized communities with schemes like Lakhpati Didi Yojana for women’s economic empowerment, pension increases for women and the elderly, and low-cost LPG cylinders for poor families under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana.
Infrastructure Development: Major projects include the expansion of Jaipur Metro, construction of new roads, and renewable energy initiatives, such as installing solar plants in 5 lakh homes.
Tourism and Heritage: The government allocated substantial funds for developing tourist destinations, including the Khatu Shyamji Development and the creation of heritage circuits like the Maharana Pratap Tourist Circuit.
These initiatives reflect the state’s broader goals of economic growth, social justice, and infrastructure modernization