Jharkhand CM Drought Relief Scheme | झारखण्ड मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना
- मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण पहल है, जिसे वर्ष 2022 में आरंभ किया गया था।
- इस योजना की शुरुआत मानसून के देरी आने के कारण फसलों के नुकसान को देखते हुए की गई थी।
- झारखंड सरकार ने राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया और इन्हें severe और moderate श्रेणी में वर्गीकृत किया।
- मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत सूखे से प्रभावित किसानों और कृषक मजदूरों को प्रति आवेदन 3500 रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
- यह सहायता DBT के माध्यम से उनके बैंक खाते में सीधे जाएगी, जिससे उन्हें तत्काल लाभ मिल सके।
उद्देश्य | Objective Jharkhand CM Drought Relief Scheme
- किसानों को सूखा राहत राशि प्रदान करना, ताकि उन्हें अपनी फसलों के नुकसान की भरपाई करने में सहायता मिल सके।
- कृषक कार्यों से जुड़े लोगों की आजीविका सुनिश्चित करना, जिन्हें सूखा के प्रभाव से नुकसान हुआ है।
- सूखे की वजह से हुए नुकसान की भरपाई करना, ताकि किसानों को आर्थिक संकट से बचाया जा सके और उनकी स्थिति सुधारी जा सके।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ | Benefits under the scheme
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 3500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
पात्रतायें | Eligibility
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्ति लाभ लेने के लिए पात्र होंगे:
- प्रदेश के किसान।
- भूमिहीन कृषक मजदूर।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज | Documents required to avail the benefits
यदि आप मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- वोटर आई डी कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक खाता विवरण
- खाता खतौनी (खेत का स्वामी होने पर)
लाभ लेन की प्रक्रिया | Profit Lane Process
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। यहाँ पर दी गई चरणों को अनुसरण करें:
- सबसे पहले, आवेदक को पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- आवेदक अपना पंजीकरण अपने मोबाइल नंबर या आधार कार्ड से कर सकते हैं।
- इसके बाद, आवेदक को निजी और कृषक भूमि से जुड़ी कुछ जानकारी पोर्टल पर भरनी होगी।
- सबमिट बटन पर क्लिक करने पर, आवेदन पत्र जमा हो जाएगा।
- उसके बाद, प्राप्त आवेदनों को सक्षम अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
- आवेदनों की जांच के बाद सही पाए गए आवेदनों को स्वीकृत किया जाएगा और आवेदकों को सूचित किया जाएगा।
- सहायता की धनराशि आवेदक के खाते में DBT के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।
योजना के महत्वपूर्ण बिंदु | Important points of the plan
झारखण्ड राज्य में लगभग 30 लाख से अधिक किसान सूखे की चपेट में हैं, जिन्हें आर्थिक मदद की आवश्यकता है।केवल 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, इन्हीं प्रखंडों के किसान मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।झारखण्ड सरकार द्वारा केंद्र सरकार से भी आर्थिक मदद मांगी गई है, जिसके मिलते ही किसानों में आवंटित कर दी जाएगी।3500 रुपये की आर्थिक सहायता केवल निम्नलिखित परिवारों को ही दी जाएगी:
- सुखाड़ से प्रभावित कृषक जो कृषि बुआई करते हों पर वर्ष 2022 में खरीफ की बुआई नहीं कर पाए हों।
- सुखाड़ से प्रभावित कृषक जिनकी फसल 33 प्रतिशत से अधिक खराब हो गई हो।
- भूमिहीन कृषक मजदूर जिनकी मुख्य आजीविका का साधन कृषि है।
सत्यापन के पश्चात ही लाभार्थियों को आर्थिक धनराशि दी जाएगी।
योजना की स्थिति | Status of the scheme
| आवेदक किसान का प्रकार | किसान की संख्या |
|---|---|
| जिन्होंने इस वर्ष बुवाई नहीं की | 15,24,830 |
| जिनकी फसल क्षति 33% से ज्यादा है | 9,85,665 |
| भूमिहीन कृषक मजदूर | 4,99,576 |
| कुल प्राप्त आवेदन | 30,10,071 |
सम्पर्क करने का विवरण | contact details
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना हेल्पलाइन नंबर 18001231136 पर संपर्क करके योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
What is the drought scheme in Jharkhand?
The drought scheme in Jharkhand refers to the state government’s efforts to provide relief to farmers and residents affected by drought conditions. Jharkhand is an agricultural state that depends heavily on the monsoon for farming, so droughts can severely impact livelihoods. The government periodically declares drought situations based on deficient rainfall and its impact on agriculture.
Key aspects of the drought relief scheme include:
Financial Aid to Farmers: The state government provides compensation to farmers whose crops have been damaged due to drought. This may include direct financial assistance based on the severity of the damage.
Waiver of Agricultural Loans: In cases of severe drought, the government may announce waivers or relaxation on agricultural loans to reduce the financial burden on farmers.
Distribution of Essential Supplies: Relief schemes may also include the distribution of essential items like food grains, drinking water, and other basic necessities to the affected regions.
Employment through MGNREGA: Under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), the government often expands employment opportunities in drought-hit areas to provide additional income for the rural population.
Water Conservation Projects: The government may also undertake water conservation projects such as building ponds, check dams, and other initiatives to help address long-term drought resilience.
These measures aim to support the local population during periods of agricultural distress and help mitigate the effects of drought on the state’s economy and food security.
What is the new scheme launched by the Jharkhand government?
The Jharkhand government recently launched the Mukhyamantri Maiyaan Samman Yojana, a new welfare scheme aimed at empowering women across the state. Under this initiative, women aged 21 to 49 years will receive a monthly financial assistance of ₹1,000 through Direct Benefit Transfer (DBT). This scheme is expected to benefit around 42 lakh women. It officially started in September 2024, and the first round of transfers kicked off earlier in August as part of the symbolic launch. The government hopes this initiative will improve the financial independence of women while also addressing educational and health-related challenges
Who is the chief minister of Jharkhand for drought relief fund?
The current Chief Minister of Jharkhand overseeing the state’s drought relief efforts is Hemant Soren. His administration has implemented a relief package of ₹3,500 for each drought-affected farmer family in the state, particularly addressing areas that have seen significant agricultural losses due to low rainfall. This relief aims to support more than 30 lakh farmers across Jharkhand’s drought-affected regions
Dhruv Sharma is a dedicated content creator and the author behind Yojana World. With a passion for empowering individuals through information, Dhruv specializes in writing about government schemes and services in India.