Karnataka Krushi Aranya Protsaha Yojana | कर्नाटक कृषि अरण्य प्रोत्साहन योजना

Here is the intro of Karnataka Krushi Aranya Protsaha Yojane | कर्नाटक कृषि अरण्य प्रोत्साहन योजना

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  1. कर्नाटक सरकार का प्रमुख कृषि कल्याण योजना, ‘कर्नाटक कृषि अरण्य प्रोत्साहा योजना’ है।
  2. यह योजना 2011 में शुरू की गई थी।
  3. कर्नाटक वन विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
  4. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को पेड़ लगाने और वन संरक्षण में बढ़ावा देना है।
  5. सभी कर्नाटक राज्य के किसान इस योजना में भाग ले सकते हैं।
  6. यह योजना कुछ अन्य नामों से भी जानी जाती है जैसे “कृषि अरण्य प्रोत्साहा योजना” या “कृषि अरण्य प्रोत्साहा स्कीम”।
  7. यह योजना किसानों के आय को बढ़ाने में मदद करती है क्योंकि यह केवल 3 वर्ष के लिए पेड़ लगाने और पोषण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
  8. योजना के तहत प्रति जीवित बीजांकुर के लिए निम्नलिखित वित्तीय सहायता दी जाती है: पहले वर्ष में ₹ 35, दूसरे वर्ष में ₹ 40 और तीसरे वर्ष में ₹ 50।
  9. किसान अंतिम उत्पाद (फल, बीज, चारा, लकड़ी, खंभा, लकड़ी इत्यादि) से भी पैसा कमा सकते हैं।
  10. पेड़ के बीजांकुर को किसान स्वयं सस्ती दरों पर नर्सरी से खरीदते हैं।
  11. किसान को अपनी पसंद के आकार और प्रजाति के आधार पर किसान उपज के लिए किसी भी आकार का चयन करने की स्वतंत्रता है।
  12. योजना के लिए किसानों को आवेदन दर्ज करने के समय ₹ 10 का न्यूनतम पंजीकरण शुल्क देना होता है।
  13. वर्षा के मौसम की शुरुआत से पहले (मई के अंत से पहले) आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  14. किसान अपनी भूमि पर हर हेक्टेयर पर 400 वन पेड़ लगा सकते हैं।
  15. योजना के तहत किसान निम्नलिखित प्रजातियों (हेब्बेवू, सैंडल, सागवान, सिल्वर ओक) के पेड़ लगा सकते हैं।

इन प्रारंभिक बिंदुओं के आधार पर कर्नाटक कृषि अरण्य प्रोत्साहा योजना की जानकारी दी जा सकती है।

Karnataka Krushi Aranya Protsaha Yojane

Benefits | फ़ायदे

  1. कर्नाटक कृषि अरण्य प्रोत्साहा योजना के अंतर्गत किसानों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:
  2. पेड़ के बीजांकुर लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  3. पहले वर्ष में प्रति जीवित बीजांकुर के लिए ₹ 35/- दिया जाएगा।
  4. दूसरे वर्ष में प्रति जीवित बीजांकुर के लिए ₹ 40/- दिया जाएगा।
  5. तीसरे वर्ष में प्रति जीवित बीजांकुर के लिए ₹ 50/- दिया जाएगा।

इन प्रारूपों में कर्नाटक कृषि अरण्य प्रोत्साहा योजना के अंतर्गत दिए गए लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध है।

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Eligibility | पात्रता

  1. कृषि अरण्य प्रोत्साहा योजना के अंतर्गत पेड़ के बीजांकुर लगाने के लिए केवल निम्नलिखित पात्रता शर्त को पूरा करने वाले किसान ही हैं:कर्नाटक के किसान।जिन किसानों के पास भूमि हो।
  2. इन प्रारूपों में केवल यह उल्लेख किया गया है कि कृषि अरण्य प्रोत्साहा योजना के अंतर्गत पेड़ के बीजांकुर लगाने के योग्य किसान कौन-कौन हैं।

Document Required for Karnataka Krushi Aranya Protsaha Yojana | आवश्यक दस्तावेज़

  1. कर्नाटक कृषि अरण्य प्रोत्साहा योजना के आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं:
  2. निवास प्रमाणपत्र।
  3. जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।
  4. आधार कार्ड।
  5. पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ।
  6. पेड़ के बीजांकुर के विवरण।
  7. बैंक खाता विवरण।
  8. भूमि के विवरण / भूमि का पहाणी।

इन प्रारूपों में कर्नाटक कृषि अरण्य प्रोत्साहा योजना के आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची दी गई है।

Karnataka Krushi Aranya Protsaha Yojane

Ineligible Tree Seedlings | अपात्र वृक्ष पौधे

  1. कर्नाटक कृषि अरण्य प्रोत्साहा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पेड़ प्रजातियां लगाने और भुगतान के लिए योग्य नहीं हैं:
  2. यूकलिप्टस।
  3. एकेशिया।
  4. सिल्वर ओक।
  5. कास्यूरिना।
  6. कैसी सियामिया।
  7. ग्लिरीसिडिया।
  8. सेसबानिया।
  9. एरिथ्रिना।
  10. रबर।
  11. सुबाबुल।
  12. नारियल।
  13. सुपारी।
  14. संतरा।
  15. अमला प्रजातियां।
  16. ग्राफ्टेड आम।

इन प्रारूपों में कर्नाटक कृषि अरण्य प्रोत्साहा योजना के अंतर्गत लगाने और भुगतान के लिए अनुपातित पेड़ प्रजातियों की सूची दी गई है।

Important Links

Chhattisgarh Krishak Jeevan Jyoti Yojana

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How to Apply | आवेदन कैसे करें

  1. कर्नाटक कृषि अरण्य प्रोत्साहा योजना के लिए आवेदन करने हेतु किसान को अपने निकटतम वन रेंज ऑफिस जाना होगा।
  2. वहां से कृषि अरण्य प्रोत्साहा योजना का आवेदन पत्र मुफ्त में प्राप्त करना होगा।
  3. यह पत्र सही ढंग से भरकर उसके साथ आवश्यक दस्तावेज़ जोड़ने होंगे।
  4. इसे उसी वन रेंज ऑफिस में जमा करना होगा और इसके साथ ₹ 10/- का पंजीकरण शुल्क भी देना होगा।
  5. वन पदाधिकारी गहनतापूर्वक कृषि अरण्य प्रोत्साहा योजना आवेदन पत्र और दस्तावेज़ की समीक्षा करेंगे।
  6. फिर वन पदाधिकारी चुने गए किसानों के बीच पेड़ के बीजांकुर वितरित करेंगे।
  7. प्रत्येक वर्ष वन पदाधिकारी किसान की जमीन पर जाकर लगाए गए पेड़ के बीजांकुर की निरीक्षण के लिए आएंगे।

इन प्रारूपों में कर्नाटक कृषि अरण्य प्रोत्साहा योजना के आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है।

Contact Details | संपर्क विवरण

  1. कर्नाटक वन विभाग हेल्पलाइन नंबर: 1926
  2. फोरेस्ट डिपार्टमेंट हेल्पडेस्क का ईमेल: pccfkar@gmail.com
  3. कर्नाटक वन विभाग हेल्पडेस्क का फोन नंबर: 06363308040

इन प्रारूपों में कर्नाटक वन विभाग के हेल्पलाइन और संपर्क विवरण दिए गए हैं।

What is the Krishi Sanjivani scheme in Karnataka?

The Krishi Sanjivani scheme is an agricultural initiative launched by the government of Karnataka, India, aimed at addressing the challenges posed by climate change to the farming community. The main goal of the scheme is to improve the resilience and sustainability of farmers by promoting climate-smart agriculture and enhancing their livelihood.
Key Objectives of the Krishi Sanjivani Scheme:
Support for Climate-Resilient Farming: The scheme encourages farmers to adopt farming practices that are better suited to withstand changing climatic conditions, such as erratic rainfall, droughts, and floods.
Promotion of Organic Farming: It encourages farmers to reduce the use of chemical fertilizers and pesticides, promoting organic and natural farming practices.
Capacity Building: The scheme focuses on educating and training farmers about advanced farming techniques, better irrigation methods, and crop management practices that enhance productivity while conserving resources.
Soil Health and Water Conservation: The scheme includes initiatives to improve soil health through organic inputs and promotes water conservation techniques, such as rainwater harvesting and drip irrigation, to ensure sustainable farming.
Financial Assistance: The government provides financial support to farmers under this scheme, including subsidies for adopting new technologies and practices that align with climate-resilient agriculture.
Infrastructure Development: The scheme supports the development of necessary infrastructure, such as storage facilities and irrigation systems, to help farmers manage their produce and water resources better.
This initiative is part of Karnataka’s broader effort to support its farmers in dealing with the adverse effects of climate change and to ensure long-term agricultural sustainability in the state.

What is Krishi Bhagya scheme in Karnataka?

The Krishi Bhagya Scheme is a government initiative in Karnataka aimed at improving the livelihood of small and marginal farmers, especially those in rainfed areas. Launched by the Karnataka government, the scheme primarily focuses on water conservation, improving irrigation facilities, and enhancing agricultural productivity in drought-prone regions.
Key Features of the Krishi Bhagya Scheme:
Rainwater Harvesting: The scheme promotes the construction of farm ponds (referred to as “Krishi Hondas”) to collect and store rainwater, which can later be used for irrigation during dry spells.
Poly Lining: To reduce water seepage, the ponds are lined with plastic (poly) sheets, ensuring better water retention for longer periods.
Micro-Irrigation: The scheme encourages the use of efficient irrigation systems like drip and sprinkler systems to optimize water usage and reduce wastage.
Agricultural Equipment: Farmers are provided with assistance to purchase farm machinery and tools that help in improving productivity.
Greenhouses and Shade Nets: The scheme supports the construction of greenhouses and shade nets to help farmers grow crops in a controlled environment, reducing risks from weather fluctuations.
Livestock and Fishery Support: Krishi Bhagya also extends to activities like livestock management and fish farming, diversifying income sources for farmers.
By promoting sustainable agriculture and water conservation, the Krishi Bhagya Scheme aims to empower farmers, increase crop yield, and make agriculture more resilient to climate challenges.

What is the subsidy for farming in Karnataka?

Karnataka offers a range of subsidies to support its farmers, aiming to modernize agriculture and boost productivity. Some key subsidy schemes include:
Krishi Bhagya Scheme: This program, aimed at drought-prone areas, provides financial assistance for rainwater harvesting structures and farm ponds, along with subsidies on drip irrigation equipment and protective farming technologies.
Farm Mechanization Plan: The state has allocated ₹200 crores towards setting up 100 harvester hubs, providing farmers access to mechanized tools like harvesters and tractors. Farmers can receive up to 80% subsidy on advanced farming machinery.
Interest Subsidy for Crop Loans: Farmers can avail crop loans at a 3% interest rate, with the state government covering the interest subvention to reduce financial burdens on agricultural loans.
Subsidy on Tractors and Equipment: Under various schemes, farmers are eligible for 20% to 50% subsidies on the purchase of tractors and agricultural implements, promoting mechanization and reducing labor dependency​(
Raita Mitra
)​(PRS Legislative Research)​(Tractor Junction)​(Tractor News).
These programs are designed to ensure sustainable and profitable farming in Karnataka, addressing challenges like drought and labor shortages while promoting technological adoption.

What is the subsidy for mango plantation in Karnataka?

In Karnataka, there are several subsidies and schemes available to support mango plantation. One notable initiative is the Krushy Aranya Protsaha Yojane, which provides farmers with subsidized seedlings for tree plantations. Under this scheme, farmers can purchase mango seedlings at rates as low as Re 1 to Rs 5 depending on the size of the poly-bag. Additionally, farmers receive monetary incentives for maintaining the plants: Rs 35 per surviving seedling after the first year, Rs 40 after the second year, and Rs 50 after the third year.
Farmers are encouraged to register for the scheme before the rainy season, and they need to provide specific documentation like land records (Pahani) and details of the seedlings they intend to plant. However, grafted mango trees are excluded from the incentive payments under this scheme​
Moreover, projects like Mango Unnati, launched by Coca-Cola India and Gram Unnati, aim to boost sustainable mango farming in Karnataka. This project helps farmers with sustainable agricultural practices, including micro-irrigation and pest management, improving their income through higher yields
For more detailed information, visiting your nearest agricultural office or checking relevant government websites would be beneficial.